आज के दौर में जब मशीनों और ट्रैक्टरों ने खेती में अपनी जगह बना ली है, ऐसे में पारंपरिक तरीकों से खेती करने वाले छोटे किसानों के सामने काफी चुनौतियाँ खड़ी हो गई हैं। खासतौर पर वे किसान जो आज भी बैलों की मदद से खेती करते हैं, उनके लिए सरकार ने एक नई राहत योजना शुरू की है। इस योजना के तहत बैलों से कृषि करने वाले पात्र किसानों को हर साल ₹30000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
इस योजना की घोषणा राजस्थान सरकार ने बजट 2025-26 में की थी। इसका उद्देश्य साफ है — पारंपरिक खेती को फिर से जीवित करना, जैविक खेती को बढ़ावा देना और छोटे किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना।
योजना क्यों शुरू की गई?
राजस्थान जैसे राज्यों में अब बैलों से खेती करना लगभग खत्म हो चुका है। मशीनों की बढ़ती लागत और रासायनिक उर्वरकों की बढ़ती खपत ने खेती को न केवल महंगा बना दिया है, बल्कि पर्यावरण और मिट्टी की सेहत पर भी असर डाला है। सरकार का मानना है कि अगर पारंपरिक खेती को बढ़ावा दिया जाए, तो जैविक खेती के रास्ते खोले जा सकते हैं और पर्यावरण को भी फायदा पहुंचेगा।
इस योजना के पीछे एक और बड़ी सोच है — गोवंश का संरक्षण। जब बैल खेती में उपयोग होंगे, तो किसानों को उन्हें पालने की प्रेरणा मिलेगी, जिससे आवारा पशुओं की समस्या भी धीरे-धीरे कम हो सकती है।
पात्रता कौन-कौन रखता है?
इस योजना का लाभ केवल राजस्थान के स्थायी निवासियों को मिलेगा। किसानों के पास एक जोड़ी बैल होने चाहिए और वे खेती में उपयोग होने चाहिए। इसके साथ ही, किसान के पास लघु किसान प्रमाण पत्र होना चाहिए जो तहसीलदार द्वारा प्रमाणित हो। बैलों की उम्र 25 वर्ष से कम होनी चाहिए और उनका पशु बीमा होना आवश्यक है। जनजातीय क्षेत्रों के किसानों को वन अधिकार पत्र भी दिखाना होगा जिसमें उनकी भूमि की स्थिति स्पष्ट हो।
आवेदन कैसे करें?
अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको किस साथी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वहां पर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके फॉर्म को पूरा भरना है और फाइनल सबमिट करना है। अगर किसी किसान को ऑनलाइन आवेदन में दिक्कत है तो वह अपने नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर ऑफलाइन फॉर्म भी भर सकता है।
जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, बैलों के मालिक होने का प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, निवास प्रमाण पत्र और भूमि से जुड़ा जमाबंदी रिकॉर्ड शामिल होना चाहिए।
यह योजना किसानों के लिए क्यों जरूरी है?
छोटे किसान जो अब भी बैलों से खेती करना चाहते हैं, उनके लिए यह योजना एक बड़ी राहत है। इससे उन्हें खेती की लागत में मदद मिलेगी, जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा, और पशुओं के पालन को लेकर नया आत्मविश्वास भी मिलेगा। सरकार की यह पहल केवल आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि यह एक सोच है जो पारंपरिक कृषि पद्धतियों को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही है।
Agriculture Scheme Important Links
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बैलों से खेती पर मिलने वाली ₹30000 की योजना कब शुरू हुई?
यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2025-26 में घोषित की गई थी और अब इसे राज्यभर में लागू किया जा रहा है।
बैल से खेती करने पर योजना के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?
आधार कार्ड, बैलों का स्वामित्व प्रमाण पत्र, बैंक डिटेल्स, निवास प्रमाण पत्र और जमाबंदी जिसमें किसान का नाम दर्ज हो — ये सब दस्तावेज जरूरी होते हैं।