भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार बढ़ते तनाव और सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए भारत सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर पर कड़ा कदम उठाया है India Pakistan Tension Telecom Rules के तहत केंद्र सरकार ने Airtel और Reliance Jio जैसी प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे सिम कार्ड की होम डिलीवरी सेवा को तुरंत प्रभाव से बंद करें यह निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लिया गया है।
Blinkit साझेदारी पर लगी रोक
हाल ही में Airtel ने Blinkit के साथ मिलकर मात्र 10 मिनट में घर बैठे सिम डिलीवरी की सेवा शुरू की थी इस सुविधा के लिए ₹49 का अतिरिक्त शुल्क भी ग्राहकों से वसूला जा रहा था इसी तरह Reliance Jio भी 25 अप्रैल से इसी प्रकार की सेवा शुरू करने जा रहा था लेकिन सरकार द्वारा जारी नए दिशानिर्देशों के चलते अब इन योजनाओं पर तत्काल रोक लगा दी गई है।
सरकार को सेल्फ KYC पर आपत्ति
दूरसंचार विभाग (DoT) ने टेलीकॉम कंपनियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि किसी भी सिम को एक्टिवेट करने से पहले पूरी आधार आधारित KYC प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पूरी होनी चाहिए अब तक कंपनियां सेल्फ KYC यानी मोबाइल पर खुद से फॉर्म भरवाकर सिम जारी कर रही थीं परंतु सरकार ने इस प्रक्रिया को सुरक्षा के लिहाज से जोखिमपूर्ण माना है और इसे तुरंत प्रभाव से बंद करने को कहा है।
Jio ने भी नई योजना पर लगाई रोक
Economic Times की रिपोर्ट के अनुसार, Reliance Jio ने DoT को पत्र लिखकर Airtel जैसी सेवा शुरू करने की योजना बताई थी हालांकि, सरकार की नई गाइडलाइंस के लागू होते ही Jio ने फिलहाल अपनी योजना को रोकने का फैसला किया है यह दिखाता है कि कंपनियां अब सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन करने को लेकर गंभीर हो गई हैं।
KYC पूरा होने पर ही सिम की डिलीवरी की अनुमति
DoT के उच्चाधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अब कोई भी सिम कार्ड तब तक ग्राहक को नहीं सौंपा जाएगा, जब तक उसकी पूरी KYC प्रक्रिया नहीं हो जाती Airtel को विशेष रूप से निर्देश दिया गया है कि आधार सत्यापन और KYC प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही सिम कार्ड ग्राहक तक पहुंचाया जाए इसका उद्देश्य सरकारी नियमों और राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना है।
Airtel ने अस्थायी रूप से रोकी सेवा
सरकारी निर्देशों के बाद Airtel ने भी अपनी Blinkit आधारित सिम होम डिलीवरी सेवा को फिलहाल के लिए बंद कर दिया है कंपनी अब अपनी पूरी प्रक्रिया की दोबारा समीक्षा कर रही है और उसे सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार संशोधित करने में जुटी है Airtel के प्रवक्ता के अनुसार, कंपनी DoT के सभी नियमों का पालन करेगी और जल्द ही सेवा को नए ढांचे के साथ फिर से शुरू करेगी।
ग्राहकों को KYC में देना होगा अधिक समय
अब सिम कार्ड प्राप्त करने से पहले KYC प्रक्रिया पूरी करनी अनिवार्य हो गई है इस वजह से सिम मिलने में पहले से अधिक समय लग सकता है हालांकि, इस प्रक्रिया से ग्राहक की पहचान और सुरक्षा पहले से कहीं अधिक मजबूत होगी यह कदम लॉन्ग टर्म में उपभोक्ता हित में माना जा रहा है।
निष्कर्ष: सुरक्षा सर्वोपरि, नियमों का पालन अनिवार्य
India Pakistan Tension Telecom Rules के तहत भारत सरकार का यह कदम न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को मज़बूत करता है, बल्कि उपभोक्ता डेटा की रक्षा भी सुनिश्चित करता है Airtel और Jio जैसी कंपनियों को अब नए नियमों के अनुरूप अपनी सेवाओं को ढालना होगा ग्राहक सुविधा और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है।
आने वाले दिनों में जैसे-जैसे टेलीकॉम सेक्टर इस नई व्यवस्था के अनुरूप ढलता है, वैसे-वैसे आम उपभोक्ताओं को भी इन नियमों की जानकारी और समझ होना आवश्यक है।